ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਮਈ, Gee98 News service
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ”। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਫਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫ਼-ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
