ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਮਈ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੰਦਨਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਚ 2200 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਸਮੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
