ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,15 ਜੂਨ, Gee98 News service
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 10-10 ਦੇਸੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
