ਬਰਨਾਲਾ,12 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਖਸਰਾ/ਖਤੋਨੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।
