ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,15 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਗੁਪਤ ਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ” ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤ’ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ”। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹਿਕ ਜੀਵਨ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੁਪਚੁਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
