ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ : ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀ…ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੜ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ
-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ.. ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ…!
ਬਰਨਾਲਾ 24 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਭਰੋਸਗੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵੋਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ “ਗੋਲੀ ਕੀਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀਹਦੇ…ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਨਸ ਰੁੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ “ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਈ ਹੋ ਗਈ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167-168 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ “ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ… ਗੱਲ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ”.. ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ… “ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੜ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ”।
