-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ
ਬਰਨਾਲਾ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1999 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
