ਬਰਨਾਲਾ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਦੀ ਜਗਾ ‘ਆਮ’ ਇਜਲਾਸ ਮੰਨਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮੀਹ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਦ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
