Sunday Special
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਫਰਵਰੀ 2026, Gee98 News service-
-ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।