-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਅਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ -ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਅਣਾ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 1981 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਅਣਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਕੀ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1982 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, 1990 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 2002 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ । 2004 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆੱਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 3928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਅਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਹੁਣ 2022 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਅਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਨ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਫੂੰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
