ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service
-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ” ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ” ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ”ਜੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।”ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ‘ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ 2034 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
