ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,10 ਮਈ, Gee98 News service
-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
