ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੁੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
