- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,3 ਜੁਲਾਈ, Gee98 News service
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਸੂਰਵੀਰ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੂਬਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗੇਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇਮ ਪਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਪੁਜਾਰੀ ਸੂਰਵੀਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Menu
